मंगलवार, 17 नवम्बर 2026 | IST

नियमित डिग्रियों का खेल? दो निजी विश्वविद्यालय जांच के घेरे में! : घर बैठे डिग्री वितरण के गंभीर आरोप, हर साल 5 हजार से अधिक विद्यार्थियों के प्रभावित होने का दावा; सीबीआई जांच की मांग।

Khabri Chacha

12 hours ago 79 views
घर बैठे डिग्री वितरण के गंभीर आरोप, हर साल 5 हजार से अधिक विद्यार्थियों के प्रभावित होने का दावा; सीबीआई जांच की मांग।

भोपाल। मध्यप्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में निजी विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी (एसजीएसयू) की कथित प्रवेश एवं डिग्री वितरण व्यवस्था अब प्रदेशव्यापी जांच की मांग के केंद्र में है। आरोप है कि निजी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाकर नियमित पाठ्यक्रमों की डिग्रियां जारी की जा रही हैं। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल होगा।

विश्वविद्यालय परिसर से बाहर प्रवेश का कथित नेटवर्क

शिकायतकर्ता का आरोप है कि विभिन्न जिलों में निजी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र विश्वविद्यालयों के नाम पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने का काम कर रहे हैं। विद्यार्थियों को नियमित डिग्री और बेहतर भविष्य का भरोसा दिया जाता है, लेकिन वास्तविक पढ़ाई, उपस्थिति और परीक्षा व्यवस्था को लेकर स्पष्टता नहीं है।

सवाल यह है कि विश्वविद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी यदि मुख्य परिसर में पढ़ाई नहीं कर रहे, तो उनकी शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी कौन कर रहा है? निजी केंद्रों को प्रवेश प्रक्रिया में कितनी छूट दी गई है और उनका कानूनी अधिकार क्या है?

हर साल 5 हजार से अधिक डिग्रियां बांटने का दावा

शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि इस कथित व्यवस्था के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 5 हजार से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान किए जाने की आशंका है। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी आवश्यक है। यदि यह आंकड़ा दस्तावेजों से प्रमाणित होता है, तो मामला प्रदेश के अनेक जिलों और हजारों विद्यार्थियों से जुड़ा हो सकता है।

विश्वविद्यालयों को वर्षवार प्रवेश संख्या, पाठ्यक्रमवार विद्यार्थियों का विवरण, उपस्थिति रिकॉर्ड और जारी की गई डिग्रियों का पूरा हिसाब सार्वजनिक करना चाहिए।

कमीशन के बदले प्रवेश? समझौतों की जांच जरूरी

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ निजी केंद्र विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए संदर्भित करते हैं और इसके बदले कमीशन प्राप्त करने की कथित व्यवस्था चलती है। साथ ही निजी केंद्रों पर ही परीक्षा आयोजित कराने के आरोप भी उठाए गए हैं।

यदि किसी केंद्र को केवल विद्यार्थियों का संदर्भ देने की अनुमति है, तो वह परीक्षा केंद्र की भूमिका कैसे निभा रहा है? क्या विश्वविद्यालयों ने इसके लिए विधिवत अनुबंध किया है? क्या इन केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जाता है?

75 प्रतिशत उपस्थिति और नियमित पढ़ाई का हिसाब कौन देगा?

नियमित पाठ्यक्रमों में उपस्थिति, कक्षाओं और परीक्षा संबंधी नियमों का पालन महत्वपूर्ण है। ऐसे में विश्वविद्यालयों को स्पष्ट करना होगा कि निजी केंद्रों के माध्यम से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति कैसे दर्ज होती है और नियमित डिग्री जारी करने से पहले शैक्षणिक मानकों का सत्यापन कैसे किया जाता है।

यदि विद्यार्थी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में कभी गए ही नहीं, तो उनकी अंकसूचियों में नियमित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग का उल्लेख किस आधार पर किया गया? यह जांच का महत्वपूर्ण विषय है।

विनियामक आयोग ने भी मांगा जवाब

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने पूर्व में प्राप्त शिकायत के आधार पर स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय से शिकायत में उठाए गए बिंदुओं पर अधिकतम 15 दिनों के भीतर प्रतिवेदन मांगा था।

अब शिकायतकर्ता ने मामले को प्रदेशव्यापी स्तर पर जांच के दायरे में लाने की मांग की है।

सीबीआई जांच की मांग, पूरे नेटवर्क की पड़ताल जरूरी

शिकायतकर्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। मांग है कि प्रदेशभर में संबंधित विश्वविद्यालयों से जुड़े निजी केंद्रों की सूची तैयार की जाए और उनके साथ हुए अनुबंध, प्रवेश रिकॉर्ड, फीस का विवरण, कथित कमीशन भुगतान, उपस्थिति रजिस्टर, परीक्षा केंद्रों की अनुमति तथा जारी अंकसूचियों की जांच की जाए।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निजी विश्वविद्यालयों की नियमित डिग्रियां वास्तव में नियमित शैक्षणिक प्रक्रिया के तहत जारी हो रही हैं या निजी केंद्रों के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था संचालित है, जिसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं है?

हजारों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस मामले में पारदर्शी जांच और संबंधित विश्वविद्यालयों का आधिकारिक पक्ष सामने आना जरूरी है। आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदार संस्थानों और व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

हजारों डिग्रियां बांटीं, लेकिन विद्यार्थी कभी कॉलेज पहुंचे भी या नहीं?

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन हजारों विद्यार्थियों को नियमित डिग्रियां प्रदान किए जाने का दावा किया जा रहा है, क्या वे वास्तव में कभी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर या निर्धारित कॉलेज में पढ़ने पहुंचे थे? क्या उनकी नियमित कक्षाएं संचालित हुईं? क्या उनकी उपस्थिति का रिकॉर्ड उपलब्ध है? या फिर प्रवेश से लेकर परीक्षा और अंकसूची तक की पूरी प्रक्रिया निजी कंप्यूटर केंद्रों के माध्यम से ही पूरी कर दी गई?

दूसरा गंभीर सवाल विश्वविद्यालयों की स्वीकृत सीट क्षमता को लेकर है। आखिर संबंधित पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालयों को कितनी सीटों पर प्रवेश देने की अनुमति थी? क्या जितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया, उतनी सीटें विश्वविद्यालय के लिए यूजीसी अथवा संबंधित सक्षम नियामक प्राधिकरण के नियमों एवं अनुमोदनों के तहत स्वीकृत थीं? यदि स्वीकृत सीट क्षमता से अधिक प्रवेश दिए गए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

विश्वविद्यालयों से यह भी स्पष्ट करने की मांग है कि पिछले वर्षों में पाठ्यक्रमवार कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, कितनों ने नियमित कक्षाएं कीं, कितनों की उपस्थिति निर्धारित मानकों के अनुरूप थी और कितने विद्यार्थियों को नियमित अंकसूचियां एवं डिग्रियां जारी की गईं।

यदि विश्वविद्यालयों के पास इन सभी सवालों के दस्तावेजी जवाब मौजूद हैं, तो उन्हें सार्वजनिक करने में परेशानी क्यों होनी चाहिए?

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