नैनपुर का 'जादुई कंप्यूटर सेंटर'! बिना विश्वविद्यालय गए मिल रही नियमित डिग्री? : घर बैठे पढ़ाई, स्थानीय केंद्र से संचालन और अंकसूची में नियमित यूटीड़ी का उल्लेख!3 विश्वविद्यालयों से आयोग ने मांगा जवाब।

नैनपुर। आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले के नैनपुर में उच्च शिक्षा के नाम पर संचालित कथित व्यवस्था ने विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला एक ऐसे निजी कंप्यूटर केंद्र का है, जहां से विद्यार्थियों को डीसीए और पीजीडीसीए पाठ्यक्रमों के माध्यम से विश्वविद्यालय की नियमित अंकसूचियां मिलने का आरोप है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन विद्यार्थियों ने भोपाल स्थित विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में कभी कदम तक नहीं रखा, उनकी अंकसूचियों में नियमित यूटीड़ी (REGULAR UTD) कैसे दर्ज हो गया?

घर बैठे पढ़ाई, लेकिन अंकसूची में नियमित विद्यार्थी!

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नैनपुर स्थित आरएन आईटी कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के नाम पर डीसीए और पीजीडीसीए पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। संबंधित विद्यार्थियों की अंकसूचियों में द्वितीय सेमेस्टर नियमित तथा सूचना प्रौद्योगिकी संकाय, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग का उल्लेख होने का दावा किया गया है।

सवाल यह है कि जब विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में नियमित रूप से अध्ययन ही नहीं किया, तो उन्हें नियमित विद्यार्थी कैसे दर्शाया गया? क्या विश्वविद्यालय की कक्षाएं अब नैनपुर के निजी कंप्यूटर केंद्रों से ही संचालित होने लगी हैं? आखिर विश्वविद्यालय के मुख्य विभाग की नियमित अंकसूची जारी करने का आधार क्या है?

141 विद्यार्थियों की सूची ने खड़े किए गंभीर सवाल

शिकायत के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कुल 141 विद्यार्थियों की परिणाम सूची जारी किए जाने का उल्लेख है। इनमें 83 विद्यार्थी डीसीए और 58 विद्यार्थी पीजीडीसीए पाठ्यक्रम के बताए गए हैं। शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि संबंधित केंद्र को इन पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए कितनी सीटों की अनुमति दी गई थी और विद्यार्थियों को नियमित विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम के अंतर्गत दर्शाने का अधिकार किसने दिया?

भोपाल तक पहुंचा मामला, तीन विश्वविद्यालयों से जवाब तलब

इस मामले में शिकायतकर्ता शशांक चौरसिया द्वारा 23 सितंबर 2026 को मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल में शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने तीन विश्वविद्यालयों को पत्र जारी किया है।

इनमें स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय तथा डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय शामिल हैं। आयोग ने शिकायत में उल्लेखित बिंदुओं पर अधिकतम 15 दिनों के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मामले में आगामी कार्रवाई की जा सके।

आखिर किसकी अनुमति से चल रही थी यह व्यवस्था?

शिकायत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2005 के प्रो. यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य प्रकरण का भी हवाला दिया गया है। शिकायतकर्ता ने निजी विश्वविद्यालयों द्वारा परिसर के बाहर तीसरे पक्ष के माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित किए जाने की वैधानिकता पर सवाल उठाए हैं।

अब जांच का विषय यह है कि संबंधित कंप्यूटर केंद्र को विश्वविद्यालयों की ओर से किस प्रकार की अनुमति दी गई थी, विद्यार्थियों की उपस्थिति और परीक्षा का रिकॉर्ड क्या है तथा नियमित यूटीड़ी की अंकसूचियां जारी करने के पीछे विश्वविद्यालयों का क्या आधार है।

141 विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर, जवाबदेही तय होना जरूरी

इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक पहलू उन 141 विद्यार्थियों का भविष्य है, जिन्होंने उच्च शिक्षा और बेहतर रोजगार की उम्मीद में प्रवेश लिया। यदि भविष्य में इन अंकसूचियों की वैधता पर सवाल खड़े होते हैं, तो विद्यार्थियों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? फीस वसूलने वाले संस्थान और डिग्री जारी करने वाले विश्वविद्यालय अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं?

शिकायतकर्ता ने मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने, संबंधित केंद्र और विश्वविद्यालयों की भूमिका की पड़ताल करने तथा अनियमितता प्रमाणित होने पर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।

फिलहाल मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा तीन विश्वविद्यालयों से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा जाना इस मामले में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अब देखना होगा कि विश्वविद्यालय अपने जवाब में क्या तथ्य प्रस्तुत करते हैं और 141 विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आयोग आगे क्या कदम उठाता है।