बुधवार, 18 नवम्बर 2026 | IST

कागजों में शिक्षक, जमीन पर कौन पढ़ा रहा? आईईएस कॉलेज पर सवाल : फैकल्टी और शैक्षणिक सुविधाओं की वास्तविकता जांचने की मांग, दस्तावेजों के साथ हाईकोर्ट पहुंचेगा शिकायतकर्ता।

Khabri Chacha

14 hours ago 71 views
फैकल्टी और शैक्षणिक सुविधाओं की वास्तविकता जांचने की मांग, दस्तावेजों के साथ हाईकोर्ट पहुंचेगा शिकायतकर्ता।

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में उच्च शिक्षा के नाम पर कथित शिक्षा माफिया के एक बड़े खेल को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आईईएस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि संस्थान में इंजीनियरिंग की कई शाखाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन कागजों में दिखाई जाने वाली शिक्षकों की व्यवस्था और वास्तविक स्थिति में अंतर होने की आशंका है। आरोप है कि नियामक संस्थाओं के समक्ष दस्तावेजों में शिक्षकों की पूरी व्यवस्था दर्शाई जाती है, जबकि वास्तविकता में कितने शिक्षक नियमित रूप से विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपलब्ध हैं, इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। शिकायतकर्ता का दावा है कि उसके पास इस पूरे मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य हैं तथा अब इस कथित शिक्षा माफिया के विरुद्ध कानूनी लड़ाई की तैयारी की जा रही है।

एआईसीटीई के दस्तावेजों में ही दर्ज हैं संस्थान की कमियां

मामले में उपलब्ध अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के वर्ष 2024-25 के अनुमोदन पत्र के अनुसार आईईएस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल को 8 मई 2024 को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस दस्तावेज के पृष्ठ क्रमांक 3 और 4 पर संस्थान द्वारा प्रस्तुत स्वघोषित जानकारी के आधार पर कई कमियों का उल्लेख किया गया है। इनमें इंजीनियरिंग एवं तकनीकी विभाग के कक्ष और प्रयोगशालाएं, डिप्लोमा विभाग की अतिरिक्त कार्यशाला एवं प्रयोगशाला तथा प्रबंधन विभाग का संगणक केंद्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त महिला हेल्पलाइन, विद्यार्थियों की सहायता व्यवस्था, प्रशिक्षण, भाषा प्रयोगशाला और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं से संबंधित कमियां भी दर्ज हैं। परिषद ने इन कमियों को एक वर्ष के भीतर पूरा करने की शर्त रखी थी। अब सवाल यह है कि क्या संस्थान ने निर्धारित समय में इन सभी कमियों को दूर किया? क्या इसके बाद वास्तविक निरीक्षण हुआ और क्या वर्तमान में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं?

दस इंजीनियरिंग शाखाएं, लेकिन पर्याप्त शिक्षक कहां?

उपलब्ध अनुमोदन पत्र में संस्थान की दस स्नातक इंजीनियरिंग शाखाओं का उल्लेख है। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं आंकड़ा विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, संगणक विज्ञान एवं व्यवसाय प्रणाली, संगणक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, आंकड़ा विज्ञान, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग तथा यांत्रिक इंजीनियरिंग शामिल हैं। इन शाखाओं में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए सीटें स्वीकृत हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या प्रत्येक शाखा में निर्धारित मानकों के अनुरूप योग्य शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता है? शिकायतकर्ता का आरोप है कि कागजों में शिक्षकों की संख्या पूरी दिखाई जाती है, लेकिन वास्तविक उपस्थिति और नियमित शिक्षण व्यवस्था की जांच होने पर स्थिति अलग सामने आ सकती है। यदि ऐसा पाया जाता है तो यह विद्यार्थियों के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ होगा।

परिषद के निर्देशों के बावजूद फैकल्टी की वास्तविकता पर सवाल

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के इसी अनुमोदन पत्र के अंतिम पृष्ठ पर संस्थानों को विभागवार शिक्षकों के नाम, पद, शैक्षणिक योग्यता, संस्थान में कार्यकाल, कुल अनुभव तथा विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात की जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि संस्थान द्वारा प्रस्तुत शिक्षकों की सूची में शामिल सभी शिक्षक वास्तव में नियमित रूप से कॉलेज आते हैं या नहीं? क्या उनके नियुक्ति पत्र, वेतन भुगतान, भविष्य निधि अभिलेख और उपस्थिति का सत्यापन किया गया है? क्या किसी शिक्षक का नाम एक से अधिक संस्थानों में दर्शाया गया है? इन सभी बिंदुओं की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। केवल दस्तावेजों में शिक्षकों के नाम दर्ज होने से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने की गारंटी नहीं हो सकती।

नर्सिंग शिक्षा में भी कागजी व्यवस्था की जांच जरूरी

मामले का दूसरा गंभीर पहलू नर्सिंग शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि नर्सिंग संस्थानों में भी चिकित्सकों और शिक्षकों की वास्तविक उपलब्धता तथा दस्तावेजों में दिखाई जाने वाली व्यवस्था की जांच की जानी चाहिए। भारतीय उपचर्या परिषद के उपलब्ध दिशानिर्देशों में नर्सिंग संस्थानों के लिए शिक्षकों की निर्धारित संख्या, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव संबंधी मानक स्पष्ट किए गए हैं। उपलब्ध दिशानिर्देशों में चालीस से साठ विद्यार्थियों के संदर्भ में प्राचार्य, उपप्राचार्य, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और दस से अठारह शिक्षकों की व्यवस्था का उल्लेख है। ऐसे में यह जांचना जरूरी है कि नर्सिंग संस्थानों में निर्धारित संख्या में योग्य शिक्षक वास्तव में नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं या नहीं। विद्यार्थियों को अस्पतालों में पर्याप्त व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलता है या नहीं और संबंधित संस्थानों में चिकित्सकों एवं प्रशिक्षण सुविधाओं की वास्तविक उपलब्धता कितनी है। शिकायतकर्ता का कहना है कि नर्सिंग शिक्षा में भी केवल कागजी औपचारिकताओं के आधार पर मानकों की पूर्ति मान लेना उचित नहीं है।

क्या कागजों में ही चल रहा है शिक्षा माफिया का कारोबार?

शिकायतकर्ता ने इस पूरे कथित तंत्र को शिक्षा माफिया का स्वरूप बताते हुए आरोप लगाया है कि शिक्षा को व्यवसाय बनाकर विद्यार्थियों और अभिभावकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसका कहना है कि यदि नियामक संस्थाओं को प्रस्तुत दस्तावेजों में शिक्षकों और सुविधाओं की पूरी व्यवस्था दिखाई जाती है, जबकि वास्तविक स्थिति उससे अलग है, तो यह अत्यंत गंभीर मामला है। ऐसे संस्थानों का निरीक्षण केवल कागजों के आधार पर नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को अचानक संस्थान पहुंचकर शिक्षकों की उपस्थिति, नियुक्ति, योग्यता, वेतन भुगतान, प्रयोगशालाओं, कक्षाओं और वास्तविक शैक्षणिक गतिविधियों का सत्यापन करना चाहिए।

दस्तावेजों के साथ उच्च न्यायालय जाने की तैयारी

शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने इस पूरे प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य एकत्र किए हैं। अब वह संबंधित नियामक संस्थाओं के समक्ष औपचारिक शिकायत प्रस्तुत करने के साथ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है। उसकी मांग है कि आईईएस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सहित संबंधित शैक्षणिक संस्थानों की फैकल्टी व्यवस्था, नियुक्तियों, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और नियामक संस्थाओं को प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। यदि जांच में अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं तो जिम्मेदार संस्थानों और अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए।

विद्यार्थियों के भविष्य से बड़ा कोई कारोबार नहीं

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल उन विद्यार्थियों का है जो लाखों रुपये खर्च करके इंजीनियरिंग और नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं। अभिभावक अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद में निजी संस्थानों पर भरोसा करते हैं। यदि विद्यार्थियों को पर्याप्त योग्य शिक्षक, प्रयोगशालाएं और व्यावहारिक प्रशिक्षण ही उपलब्ध नहीं होते तो उनकी शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अब देखना होगा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय उपचर्या परिषद और मध्यप्रदेश का तकनीकी शिक्षा विभाग इन आरोपों पर क्या कार्रवाई करते हैं। क्या शिक्षा के नाम पर चल रहे कथित शिक्षा माफिया के खेल की वास्तविकता सामने आएगी या फिर विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इन सवालों का जवाब पाने के लिए न्यायालय का हस्तक्षेप जरूरी होगा?

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