नैनपुर में शिक्षा का खेल! भ्रामक विज्ञापन, कमीशन और बैकडोर प्रवेश के आरोप : न 75 प्रतिशत उपस्थिति, न पारदर्शी प्रक्रिया रेफरल के नाम पर कमीशन और निजी केंद्रों में परीक्षा कराने के गंभीर आरोप।

नैनपुर। शिक्षा के नाम पर ग्रामीण और छोटे कस्बों के विद्यार्थियों को बड़े-बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इन सपनों के पीछे चल रही व्यवस्था अब गंभीर सवालों के घेरे में है। नैनपुर में निजी कंप्यूटर केंद्रों द्वारा विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के नाम पर आकर्षक और भ्रामक विज्ञापन किए जाने तथा विश्वविद्यालयों द्वारा कथित तौर पर पिछले दरवाजे से प्रवेश दिए जाने के आरोप सामने आए हैं। सवाल यह है कि क्या उच्च शिक्षा अब नियमित शैक्षणिक व्यवस्था के बजाय निजी केंद्रों और विश्वविद्यालयों के बीच व्यावसायिक लेन-देन का माध्यम बनती जा रही है?

विज्ञापनों में बड़े-बड़े दावे, हकीकत की जांच कौन करेगा?

आरोप है कि कुछ कंप्यूटर केंद्र विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की डिग्री, नियमित पाठ्यक्रम और बेहतर भविष्य का भरोसा दिलाकर प्रवेश के लिए आकर्षित करते हैं। विज्ञापनों में ऐसे दावे किए जाते हैं, जिनकी वास्तविकता और वैधानिकता की जांच जरूरी है। ग्रामीण और मध्यमवर्गीय परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मेहनत की कमाई खर्च करते हैं, लेकिन उन्हें प्रवेश के समय पाठ्यक्रम की वास्तविक प्रकृति, परीक्षा व्यवस्था और मान्यता संबंधी जानकारी कितनी दी जाती है, यह बड़ा सवाल है।

विश्वविद्यालयों का काम केवल प्रवेश देना, केंद्रों को मिलता है कमीशन?

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालयों और निजी कंप्यूटर केंद्रों के बीच रेफरल आधारित व्यवस्था संचालित होती है। कथित व्यवस्था के अनुसार कंप्यूटर केंद्रों को केवल विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय तक पहुंचाने अथवा उनका संदर्भ देने की भूमिका निभानी होती है और इसके बदले उन्हें कमीशन मिलता है।

लेकिन सवाल यह है कि यदि केंद्रों की भूमिका केवल विद्यार्थियों का संदर्भ देने तक सीमित है, तो फिर उनके परिसर में विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं कैसे आयोजित हो रही हैं? क्या इसके लिए विधिवत अनुमति और लिखित समझौता मौजूद है? क्या विश्वविद्यालयों ने अपनी परीक्षा संबंधी जिम्मेदारियां निजी केंद्रों को सौंप रखी हैं?

न 75 प्रतिशत उपस्थिति, न नियमित कक्षाओं का स्पष्ट रिकॉर्ड!

इस पूरे मामले में विद्यार्थियों की उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। नियमित पाठ्यक्रम के नाम पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की वास्तविक उपस्थिति, कक्षाओं का संचालन और शैक्षणिक गतिविधियों का रिकॉर्ड कहां है? क्या विश्वविद्यालयों के पास 75 प्रतिशत उपस्थिति का प्रमाण उपलब्ध है? क्या विद्यार्थियों ने निर्धारित शैक्षणिक प्रक्रिया पूरी की है?

यदि नियमित शिक्षा के नाम पर प्रवेश दिया जा रहा है, तो विश्वविद्यालयों को यह स्पष्ट करना होगा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई, उपस्थिति और परीक्षा किस नियम के तहत संचालित की जा रही है।

अपने ही केंद्रों पर परीक्षा कराने का आरोप

शिकायत में विश्वविद्यालयों और निजी कंप्यूटर केंद्रों के बीच कथित मिलीभगत से स्थानीय केंद्रों पर ही परीक्षा आयोजित कराने का मुद्दा भी उठाया गया है। यदि कोई निजी केंद्र केवल रेफरल देने के लिए अधिकृत है, तो उसे परीक्षा केंद्र की भूमिका किस आधार पर मिली? क्या विश्वविद्यालयों के पास परीक्षा केंद्र की मान्यता, निरीक्षण और परीक्षा संचालन से संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं?

यह जांच का महत्वपूर्ण विषय है कि परीक्षाएं विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमों के अनुसार हुईं या निजी केंद्रों को विशेष सुविधाएं देकर पूरी व्यवस्था संचालित की गई।

विद्यार्थियों का भविष्य या शिक्षा का कारोबार?

सबसे बड़ा नुकसान उन विद्यार्थियों को हो सकता है, जो विश्वविद्यालय की डिग्री को मान्य और सुरक्षित मानकर अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। यदि प्रवेश, उपस्थिति, परीक्षा और अंकसूची जारी करने की प्रक्रिया में अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो आगे चलकर सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा और दस्तावेज सत्यापन के समय विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

आयोग के दरवाजे तक पहुंचा मामला

नैनपुर में संचालित कथित उच्च शिक्षा व्यवस्था को लेकर शशांक चौरसिया द्वारा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल में शिकायत प्रस्तुत की गई है। आयोग ने मामले में स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय तथा डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय से शिकायत में उठाए गए बिंदुओं पर अधिकतम 15 दिनों के भीतर प्रतिवेदन मांगा है।

अब आयोग से यह अपेक्षा है कि वह विश्वविद्यालयों के प्रवेश रिकॉर्ड, केंद्रों के साथ हुए समझौतों, कमीशन भुगतान, उपस्थिति रजिस्टर, परीक्षा केंद्रों की अनुमति और परीक्षा संबंधी अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कराए।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि कंप्यूटर केंद्रों को केवल विद्यार्थियों का संदर्भ देने की अनुमति है, तो फिर प्रवेश से लेकर परीक्षा तक की पूरी व्यवस्था निजी केंद्रों में कैसे संचालित हो रही है? शिक्षा के नाम पर चल रही इस कथित व्यवस्था का सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि यहां सवाल किसी एक संस्थान का नहीं, विद्यार्थियों के भविष्य का है।