शुक्रवार, 11 सितम्बर 2026 | IST

नितिन ठाकुर-मोहित झरिया की पहल, भूमिहीनों को जल्द मिल सकती आवास की खुशखबरी : मुख्यमंत्री जन विश्वास कार्यक्रम में सौंपा पत्र, कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई का दिया आश्वासन

Khabri Chacha

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मुख्यमंत्री जन विश्वास कार्यक्रम में सौंपा पत्र, कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई का दिया आश्वासन

नैनपुर। नगर पालिका क्षेत्र नैनपुर के भूमिहीन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की दिशा में पहल तेज हो गई है। पार्षद नितिन ठाकुर और मोहित झरिया ने आज रेलवे मंगल भवन में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर मंडला के नाम आवेदन सौंपकर भूमिहीन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग रखी।

सौंपे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2019-20 में नगर पालिका परिषद नैनपुर को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भूमिहीन हितग्राहियों के आवास के लिए ग्राम इटका, हल्का उमरिया, तहसील नैनपुर स्थित खसरा नंबर 43, रकबा 4.0140 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई थी। पत्र में कलेक्टर के आदेश दिनांक 26 सितंबर 2020 का भी उल्लेख किया गया है।

आवेदन के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र नैनपुर के लगभग 448 भूमिहीन हितग्राहियों द्वारा आवास के लिए आवेदन किए गए थे। भूमि आरक्षित किए जाने के बावजूद करीब छह वर्ष बीत जाने के बाद भी पात्र भूमिहीन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।

कलेक्टर ने दिया तत्काल कार्रवाई का आश्वासन

मामले को लेकर पार्षद नितिन ठाकुर एवं मोहित झरिया ने कलेक्टर के समक्ष भूमिहीन हितग्राहियों की समस्या रखते हुए शीघ्र निराकरण की मांग की। इस पर कलेक्टर मंडला ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

कलेक्टर के आश्वासन के बाद भूमिहीन हितग्राहियों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने की उम्मीद जगी है। पार्षदों के प्रयास और प्रशासन की सकारात्मक पहल के चलते आने वाले एक सप्ताह में भूमिहीन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास को लेकर बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं दिया गया तो नगर पालिका की कथित लापरवाही के विरोध में पुलिस थाना नैनपुर के सामने अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

अब कलेक्टर के तत्काल कार्रवाई के आश्वासन के बाद भूमिहीन हितग्राहियों की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर है। वर्षों से अपने पक्के आशियाने की उम्मीद लगाए बैठे इन परिवारों को अब इस पहल से राहत की उम्मीद बंधी है।

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