औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा द्वारा सदन में दिया गया वक्तव्य पूरी तरह बचकाना है , बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था जो आज विश्व के पांचवे स्थान पर है , 2023 – 24 में 173.82 लाख करोड़ वास्तविक GDP के साथ 1 विलियन से ज्यादा है । इस अर्थव्यवस्था को समझने की उनकी हैसियत नही है।
उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा नही दिए जाने को लेकर भी उपहास उड़ाया है जबकि वास्तविकता है कि विशेष राज्य के लिये आर्थिक , सामाजिक और भौगोलिक आधार पर ही पिछड़े राज्यो को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है , जिसमे सामाजिक आर्थिक विषमता हो , ऐसे राज्यो में दुर्गम पहाड़ी इलाका हो , जिसकी अधिकांश भू भाग अंतरष्ट्रीय सीमा पर होने के कारण उनका विकास प्रभावित हो । विशेष राज्य के लिये अब तक गाडगिल फार्मूला ही प्रभावी है । विशेष राज्य के लिये वित्त आयोग की सिफारिश की
आवश्यकता है । सांसद महोदय द्वारा सदन में भारत सरकार के द्वारा देश के लगभग 80 करोड़ गरीब परिवार को दिये जाने वाले 5 किलो मुफ्त अनाज की महत्वकाँक्षी योजना का उपहास उड़ाया है । सांसद महोदय को यह बतलाना चाहिये कि जिस गठबंधन के रूप में नामित है , उस गठबंधन की सरकार देश और राज्यो में लंबे समय तक रहा है , खुद सांसद महोदय का दल बिहार में 15 साल तक सत्ता में रहा है , केंद्र में भी एक मजबूत साझीदार के रूप में शामिल रहा तब देश
से गरीबों के उत्थान और गरीबी उन्मूलन के लिये कौन सा ऐतिहासिक कार्य किया है । मोदी सरकार ने 80 करोड़ गरीबो को मुफ्त अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित कर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है । देश की अर्थव्यवस्था में GST एक सशक्त माध्यम बना है । इसके माध्यम से देश मे एक कर प्रणाली को विकसित किया जाता है जो पूरी तरह व्यवहारिक है , संग्रहित कर प्रणाली से ही गरीबो के हित मे उपयोग किया जाता है । सांसद महोदय को राजद
शासन के दौरान राज्य की शिक्षा व्यस्था पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिये था । उन दिनों राज्य में शिक्षा की हालात बद से बदतर थी राज्य में चरवाहा विद्यालय कि परिकल्पना राजद शासन काल मे प्रभावी हो गया था । आज भारत सरकार बेरोजगारी दूर करने की दीर्घकालिक योजना बना कर मेक इन इंडिया , मेड इन इंडिया , स्किल इंडिया , स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम से युवाओं को रोजगारपरक बना रहे । उदाहरण स्वरूप सैमसंग और आईफोन
बनाने वाली कंपनियां अब भारत मे लोगो को रोजगार उपलब्ध करा रही , वही LED बल्ब भी पहले विदेश से आते थे फलतः उसका मूल्य अधिक होता था ऐसे इलेक्रोनिक उपकरण भारत निर्मित होने से दाम भी कम हुये और युवाओं को रोजगार भी मिला । एक अनुमान के अनुसार ऐसे कम्पनियों में लगभग 17 लाख से अधिक युवा रोजगार पाने में सफल रहे । बिहार की सुखाड़ पर चिंतित सांसद महोदय को अपने दल के सुप्रीमो से पूछना चाहिये था कि
किसानों के हित में उनकी योजना क्या थी । क्या यह सच नही है कि मगध का लाइफ लाइन उत्तर कोयल परियोजना को महागठबंधन सरकार ने अटका कर लटका कर रखा और अब जब उसके लिये मोदी सरकार ने तत्कालीन सांसद सुशील कुमार सिंह के प्रयास से पहले 1622.27 करोड़ रुपया शेष कार्यो के पूर्णता के लिये स्वीकृत किया जिसका कार्य तेजी से चल रहा है । डूब क्षेत्र के किसानों को पुनर्मूवावजा की मांग पर 2400 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी
। अब जबकि सभी तकनीकी बाधा समाप्त है तो सस्ती लोकप्रियता के लिये ढिंढोरा पिट रहे । राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जिसे अब राजमार्ग 19 के नाम से जाना जाता है सांसद महोदय ने अज्ञानता वश सदन में इसे NH 2 का सम्बोधन कर सदन को गुमराह किया है । देश में सबका साथ सबका विकास की बात होती है इसमें सबको मिल कर सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है तब राजद सांसद ने जातिगत जनगणना की बात कर रहे जबकि स्वस्थ्य लोकतंत्र के लिये देश से जातिवादी व्यवस्था समाप्त करने की आवश्यकता है ।
सांसद महोदय ने सदन में मेडिकल कॉलेज की बात की है , क्या सांसद महोदय यह बतला सकते है कि देव में मेडिकल कॉलेज कब स्वीकृत हुयी ? सांसद महोदय को सच्चाई जानना चाहिय की भारत सरकार के नीति आयोग ने आकांक्षावान जिला में मेडिकल कॉलेज के लिये राज्य सरकार से भूमि उपलब्ध कराते हुये प्रस्ताव की मांग की थी , जिसे तत्कालीन सरकार ने समय पर मेडिकल कॉलेज के लिये भूमि उपलब्ध कराते हुये प्रस्ताव नीति आयोग के पास नही
भेज सकी फलतः नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज से बिहार ही नही औरंगाबाद भी वंचित रह गया । माननीय सांसद अभय कुशवाहा जी को सदन में सतही चर्चा कर अपनी मानसिक खोखलापन को उजागर किया है जिससे सदन की मर्यादा शर्मशार हुआ है ।
