औरंगाबाद।जिले में सोमवार को जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री के द्वारा समाहरणालय योजना भवन के सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों के कार्यों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा की गई एवं संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
जिला समन्वय समिति की बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तर, सदर अनुमंडल के स्तर एवं दाउदनगर अनुमंडल सदर के स्तर पर दायर लंबित परिवाद का पीपीटी के माध्यम से समीक्षा किया गया एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को अपने विभाग अंतर्गत लंबित मामलों की सूची प्राप्त कर इसका त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।
इसके अतिरिक्त समीक्षा क्रम में पाया गया जिला में विभिन्न विभागों से सीपीग्राम से संबंधित 47 आवेदन, ई-डैशबोर्ड पर 244 आवेदन एवं “जनता के दरबार में मुख्यमंत्री” कार्यक्रम से संबंधित 156 आवेदन लंबित हैं। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी द्वारा लंबित मामलों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया गया।
जिला पदाधिकारी द्वारा लोक सेवा के अधिकार (आरटीपीएस) अंतर्गत विभिन्न सेवाओं आवासीय/जाति/आय/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस एवं जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की गई एवं इसका त्वरित गति से निष्पादन करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।
इसके अतिरिक्त पेंशन, पारिवारिक लाभ, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन राशन कार्ड, एलपीसी के लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई एवं इसका यथाशीघ्र निष्पादन करने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
इसके पश्चात जिला पदाधिकारी द्वारा जिला विधि शाखा में लंबित CWJC एवं MJC वादों की विभाग वार समीक्षा की गई एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को ससमय प्रति शपथ पत्र दायर कर जिला विधि शाखा में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
इसके अतिरिक्त जनजीवन हरियाली अंतर्गत विभिन्न कार्य योजना से संबंधित कार्य प्रगति एवं उपलब्धियां की समीक्षा की गईI उप विकास आयुक्त द्वारा बताया की इस वित्तीय वर्ष में चेक डैम निर्माण, नए जल स्रोतों के सृजन, सार्वजनिक कुआं जीर्णोद्धार में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जिला की उपलब्धि शत प्रतिशत हैI साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पौधाशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण, जैविक खेती एवं इत्यादि के बारे में भी समीक्षा किया गया।
जिला पदाधिकारी द्वारा समेकित बाल विकास सेवाएं(Icds) विभाग का समीक्षा किया गया। समीक्षा क्रम में आंगनबाड़ी भवन की मरम्मती पेयजल एवं शौचालय आदि की समीक्षा की गयी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी(Icds) को अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु भूमि चयन कर एनओसी प्रदान करने का निर्देश दिए।
Shelf of Project के संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को लगे की इससे संबंधित जनकल्याणकारी कार्य किया जा सकता है तो इस संबंध में जिला पदाधिकारी को अवगत कराए।
इस बैठक में अपर समाहर्ता -सह- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री जयप्रकाश नारायण , वन प्रमंडल पदाधिकारी श्रीमती रुचि सिंह, उप विकास आयुक्त श्री अभ्येंद्र मोहन सिंह, सदर एसडीओ सदर संतन कुमार सिंह, बंदोबस्त पदाधिकारी शैलेश कुमार, डीपीआरओ इफ्तेखार अहमद,
सिविल सर्जन श्री रवि भूषण श्रीवास्तव, वरीय उप समाहर्ता, मेराज जमील, श्री आलोक कुमार, जिला योजना पदाधिकारी, श्री अविनाश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, सभी विभाग के कार्यपालक अभियंता एवं जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
