औरंगाबाद जिले में बुधवार को श्रीकान्त शास्त्री (भा०प्र०से०), जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा समाहरणालय योजना भवन के सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों के कार्यों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा की गई एवं संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तर, सदर अनुमंडल के स्तर एवं दाउदनगर अनुमंडल सदर के स्तर पर दायर लंबित परिवाद का पीपीटी के माध्यम से समीक्षा किया गया एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को अपने विभाग अंतर्गत लंबित मामलों की सूची प्राप्त कर इसका त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।
इसके अतिरिक्त समीक्षा क्रम में पाया गया जिला में विभिन्न विभागों से सीपीग्राम से संबंधित 15 आवेदन, ई-डैशबोर्ड पर 159 आवेदन एवं “जनता के दरबार में मुख्यमंत्री” कार्यक्रम से संबंधित 86 आवेदन लंबित हैं। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी द्वारा लंबित मामलों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया गया।
जिला पदाधिकारी द्वारा लोक सेवा के अधिकार (आरटीपीएस) अंतर्गत विभिन्न सेवाओं आवासीय/जाति/आय/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस एवं जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की गई एवं इसका त्वरित गति से निष्पादन करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।
इसके अतिरिक्त पेंशन, पारिवारिक लाभ, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन राशन कार्ड, एलपीसी के लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई एवं इसका यथाशीघ्र निष्पादन करने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
इसके पश्चात जिला पदाधिकारी द्वारा जिला विधि शाखा में लंबित CWJC एवं MJC वादों की विभाग वार समीक्षा की गई एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को ससमय प्रति शपथ पत्र दायर कर जिला विधि शाखा में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
पीएचडी विभाग के समीक्षा के दौरान कार्यपालक अभियंता पीएचईडी के द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा कराए गए कार्यों के छुटे हुए टोलों की संख्या 297 है, सभी छुटे हुए टोलों में कार्य करने हेतु संबंधित अंचल अधिकारियों से एनओसी प्राप्त किया जाना है।
पीएचडी विभाग समीक्षा के दौरान कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा कराए गए कार्यों के छूटे हुए टोलों की संख्या- 297 है सभी छुटे हुए टोलों में कार्य कराने हेतु संबंधित अंचल अधिकारियों एनओसी प्राप्त किया जाना है जिसमें कुल 294 अदद एनओसी प्राप्त है शेष 03 विभिन्न अंचलों से प्राप्त किया जाना है।
इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तांतरित वार्डों में छूटे हुए टोलों की संख्या 1163 है। सभी छुटे हुई टोला में कार्य करने हेतु संबंधित अंचल अधिकारियों से एनओसी प्राप्त किया जाना है। जिसमें कुल 388 एनओसी प्राप्त है शेष 775 अदद विभिन्न अंचलों से प्राप्त किया जाना बाकी है।
जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विभिन्न प्रखंड, अंचल एवं नगर परिषद/ नगर पंचायत से लंबित एनओसी एवं भूमि प्रतिवेदन की समीक्षा की गई एवं संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा अन्य विभागों का भी समीक्षा किया गया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक विषय निर्देश दिये।
इस बैठक में अपर समाहर्ता -सह- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री जयप्रकाश नारायण, अपर समाहर्ता श्री ललित भूषण रंजन, उप विकास आयुक्त श्री अभ्येंद्र मोहन सिंह, सदर एसडीओ सदर संतन कुमार सिंह, बंदोबस्त पदाधिकारी शैलेश कुमार, डीपीआरओ इफ्तेखार अहमद, सिविल सर्जन श्री विनोद
कुमार सिंह, वरीय उपसमाहर्ता श्रीमती रत्ना प्रिदर्शनी एवं सुश्री बेबी प्रिया मेराज जमील, जिला योजना पदाधिकारी श्री अविनाश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्रीमती श्वेता प्रियदर्शी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, सभी विभाग के कार्यपालक अभियंता एवं जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
