पटना। बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था की पोल स्वयं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने खोल दी है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रदेश प्रवक्ता एवं प्रदेश सह संगठन मंत्री कुमार सौरभ सिंह ने बयान जारी कर बिहार में शिक्षा की आधारभूत संरचना के अभाव पर नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है की बिहार में शिक्षा की आधारभूत संरचना के अभाव में भारत सरकार की नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू नहीं किया जाएगा।
पूर्व में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 7 इंडेक्स में बिहार की देश में सबसे खराब स्थिति थी। नीति आयोग की रिपोर्ट में राज्य के 52% लोग गरीबी रेखा की नीचे हैं। बिहार के 26% बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। 74% बिहारियों के पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं हैं। बिहार के 40% लोग बिजली की सुविधा से वंचित हैं। 75% के पास आज भी शौचालय नहीं है। 26% आबादी बैंक खाते से महरूम हैं।
बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर मुहर लगाते हुए स्वीकारोक्ति प्रदान की है की बिहार में शिक्षा के आधारभूत संरचना और शिक्षकों की घोर कमी के कारण नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर पाना संभव नहीं है। नीतीश कुमार के 18 वर्षों के शासन के बाद बिहार के स्कूल और कॉलेज के छात्र नई शिक्षा नीति (NEP) के लाभ से वंचित रहेंगे।
नई शिक्षा नीति 2020 भारत में शिक्षा के मानदंडों में सुधार हेतु प्रस्तावित नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।
पूर्व से बिहार में आम लोग उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हेतु पलायन के लिए मजबूर हैं। एक तरफ भारत के 27 राज्य और 8 केंद्रशासित राज्य नई शिक्षा नीति 2020 को अपना रहे होंगे तब बिहार के छात्र बिहार सरकार के कुशासन के कारण इससे वंचित रह जायेंगे। बिहार की लालू – नीतीश कुमार की सरकार ये नहीं चाहती है की बिहार में गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों या कॉलेजों में अन्य बच्चों के समानांतर शिक्षा ग्रहण करें।
बिहार सरकार के इस निर्णय का सबसे प्रतिकूल प्रभाव गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े और दलित छात्रों पर पड़ेगा जो बिहार के सरकारी स्कूलों या कॉलेजों पर शिक्षा हेतु आश्रित हैं। निजी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय पहले से ही नई शिक्षा नीति के आधार पर पाठ्यक्रमों को अपना लिया है। CBSC या ICSC पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति के आधार पर है।
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रदेश प्रवक्ता कुमार सौरभ ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान की निंदा करते हुए बिहार सरकार से मांग की है की अन्य राज्यों की तरह बिहार में नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 जल्द से जल्द8 लागू की जाए।
